नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, धनगढी रहेको छ।सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ वटा जिल्लाहरु “अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर,बझाङ , बाजुरा,बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुलार डोटी” मा सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको निर्माण कार्य संचालनार्थ एक आयोजना कार्यालयको रुपमा वि.सं. २०७7/09/23 गते यसको स्थापना भएको हो।प्रारम्भमा यस आयोजना कार्यालयले सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको अलावा अन्य प्रकृतिका पूर्वाधार निर्माण कार्यहरु (जस्तै: गुम्बा, विद्यालय भवन, कम्पाउण्ड पर्खाल आदि) पनि सम्पादन गर्यो। तर नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कर्तव्य तथा सेवा प्रवाहको मूल मर्ममा रही हाल केवल सडक, सडक पुल तथा झोलुंगे पुलको निर्माण कार्यहरुमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आइरहेको छ।

यस कार्यालयले हाल सम्पादन गर्ने मुख्य कार्यहरु:

• झोलुङ्गे पुल, मोटरेबल पुल र सडक निर्माण तथा मर्मत
• विपद् तथा जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण
• प्रयोगशाला सेवा तथा गुणस्तर परीक्षण
• स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकास
• तथ्याङ्क सङ्कलन तथा राष्ट्रिय प्रणालीमा एकीकरण
• आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत परिचालन

संघीय नीति, प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय मागलाई एकसाथ समन्वय गर्दै यस कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म  कि.मि. भन्दा बढी कालोपत्रे तथा ढलान सडक, भन्दा बढी सडक पुल तथा भन्दा बढी झोलुंगे पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्था छ। आयोजना कार्यालयले तीन वटै तहसंग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल तथा सहकार्य गर्दै आवश्यक पुर्वाधारहरुको निर्माण तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्था छ।

कार्यालय स्थापनाको औचित्य (Rationale and Justification) :

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको एकल जिम्मेवारी दिएको छ। तर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भई गएका र लोक सेवा
आयोगबाट सिफारिस भई आएका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालीम, पृष्ठपोषण र परामर्श दिने माथिल्लो प्राविधिक निकायको अभाव रह्यो। यस अभावका कारण स्थानीय तहमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजू बढ्ने, र ठेक्का व्यवस्थापनमा चरम ढिलाइ हुने जस्ता गम्भीर समस्याहरू देखिए। यसै सन्दर्भमा, यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय तहलाई सबल बनाउन

स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहत सातवटै प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय (LIDPO)

स्थापना गर्नुका प्रमुख औचित्यहरू निम्न
रहेका छन्:

• प्राविधिक उत्कृष्टता हासिल गर्न: कार्यालयलाई ‘Local Infrastructure Engineering’ को प्रविधि विकास र प्राविधिक स्रोत केन्द्रको रूपमा
  विकास गर्न।
• जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गर्न: नेपाल
  इन्जिनियरिङ सेवा,
  सिभिल समूहका संघीय कर्मचारीहरूलाई
  स्थानीय क्षमता विकास र प्राविधिक सुपरीवेक्षणमा परिचालन गर्न।
• सुशासन कायम गर्न: निर्माण
  कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण,
  खरिद ऐन अनुरूपको अभ्यास तथा ठेक्का
  व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गरी बेरुजू र अनियमितता न्यूनीकरण गर्न।
• तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न: स्थानीय
  पूर्वाधार क्षेत्रको समग्र तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरी नेपाल सरकारको
  राष्ट्रिय प्रणालीमा एकीकृत रूपमा अभिलेखीकरण गर्न।
• अन्तर–तह समन्वय बढाउन: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहकारिता र समन्वय बढाउन।
• अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा
  गर्न: दिगो विकास लक्ष्य (SDGs)
  लगायत नेपालले गरेका
  अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारका विषयहरूलाई स्थानीय तहका योजनामा
  समावेश गराउन।
• दिगो व्यवस्थापन गर्न: निर्मित
  भौतिक संरचनाहरूको दीर्घकालीन सञ्चालन र नियमित मर्मत सम्भारमा स्थानीय तहलाई
  आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन गर्न।
• लगानी केन्द्रीकरण गर्न: संघ, प्रदेश र विकास साझेदारहरूको लगानीलाई स्थानीय आवश्यकता र
  प्राथमिकताअनुसार निर्देशित र केन्द्रीकृत गर्न।